तलाठी भरती जाहिरात | Talathi Bharati

 तलाठी भरती जाहिरात | Talathi Bharati 

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाअंतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकुण ४६४४ पदांच्या सरळसेवा भरती करीता

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे कार्यालयाकडून महाराष्ट्रातील एकुण ३६ जिल्हाच्या केंद्रावर ऑनलाइन

(Computer Based Test) परिक्षा घेण्यात येईल

विभाग

महसूल व वन विभाग

वेतन श्रेणी

S-८:२५५००-८११००

अधिक महागाई भत्ता व नियमाप्रमाणे दे

इतर भत्ते

एकूण पदे ४६४४

२. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या तलाठी संवर्गातील सर्व पदांचा सविस्तर तपशील सोबतच्या परिशिष्ट- १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे.

३. परिक्षा दिनांक :- याबाबतची माहिती https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देणेत येईल. तसेच उमेदवारांच्या

प्रवेशपत्राद्वारे कळविण्यात येईल.

३.१ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज

मागविण्यात येत आहेत.

३.२ जाहिरातीची माहिती https://mahabhumi.gov.in या लिंकवर उपलब्ध आहे.

४. पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :-

४.१ पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल (कमी / वाढ होण्याची शक्यता आहे.

४.२ पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल झाल्यास याबाबतची घोषणा / सूचना वेळोवेळी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.

संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या घोषणा / सूचनांच्या आधारे प्रस्तृत परिक्षेमधून भरावयाच्या पदाकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

४.३ प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद संवर्गामध्ये काही मागास प्रवर्ग व समांतर आरक्षणाची पदे उपलब्ध नाहीत. तथापि, जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर तसेच परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणा-या मागणीपत्रामध्ये जाहिरातीत नमूद नसलेल्या मागास प्रवर्ग तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यमान पदसंख्येमध्ये बदल (कमी / वाढ होण्याची शक्यता आहे. सदर बदललेली पदसंख्या / अतिरिक्त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त पदे परीक्षेचा निकाल अंतिम करताना विचारात घेतली जाईल. यास्तव परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये पद आरक्षित नसल्यामुळे अथवा पदसंख्या कमी असल्यामुळे परीक्षेसाठी अर्ज सादर केला नसल्याची व त्यामुळे निवडीची संधी वाया गेल्याबाबतची तक्रार नंतर कोणत्याही टप्यावर विचारात घेतली जाणार नाही.

४.४ महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न

चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled) असल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच महाराष्ट्र शासन, महिला व बालविकास

विभाग, शासन निर्णय क्र.महिआ २०२३/प्र.क्र.१२३/कार्या-२ दि. ४ मे २०२३ अन्वये खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षीत असलेल्या

पदावरती निवडीकरिता नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट रद्द करणेत आलेली आहे. तसेच, अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमाती

वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करु इच्छिणाऱ्या महिलांना त्या- त्या

मागास प्रवर्गासाठी इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासनाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

४. ५ विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे

आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवर्गातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन

धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.

४.६ एखादी जात / जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान

केलेले जात प्रमाणपत्र Caste Certificate) उमेदवाराकडे अर्ज करतानाच उपलब्ध असेल तर संबंधित जात / जमातीचे उमेदवार

आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील.

४.७ समांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ दि. १३ ऑगस्ट २०१४

तसेच शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण-२११८/प्र.क्र. ३९/१६-अ, दि. १९ डिसेंबर २०१८ आणि तद्नंतर शासनाने

यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

४.८ आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील (ईडब्लूएस) उमेदवारांकरीता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र: राआधो-४०१९/प्र.क्र३१/१६-

अ दि.१२ फेब्रुवारी, २०१९ व दि. ३१ मे २०२१ अन्वये विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक

राहील.

४.९ शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सीबीसी-२०१२/प्र.क्र. १८२/विजाभज-१, दि. २५ मार्च, २०१३ अन्वये विहित

कार्यपध्दतीनुसार तसेच शासन शुध्दीपत्रक संबंधित जाहिरातीमध्ये नमूद अर्ज स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक संबंधित उमेदवार उन्नत

आणि प्रगत व्यक्ती / गटामध्ये मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी गृहित धरण्यात येईल.

४.१० शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सीबीसी - २०१३/प्र.क्र. १८२/विजाभज -१, दि. १७ ऑगस्ट, २०१३ अन्वये

जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती / गट यामध्ये मोडत नसल्याचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या

वैधतेचा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.

४.११ सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा

अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील

कालावधी विचारात घेण्यात येईल.

४.१२ अराखीव (खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पुर्तता करणाऱ्या

सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता विचार होत असल्याने, सर्व

आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित / उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील

माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.

४.१३ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसामान्य रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे.

सर्वसामान्य रहिवासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल.

४.१४ कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाजिक अथवा समांतर) अथवा सोयी सवलतींचा दावा करणाऱ्या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम /आदेशानुसार विहित नमुन्यातील प्रस्तुत जाहिरातीस अनुसरून अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांकापूर्वीचे वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे.

४.१५ सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल.

४.१६ खेळाडू आरक्षण :-

४.१६.१ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १ जुलै, २०१६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: राक्रीधो- २००२/प्र.क्र६८/क्रीयुसे- २ दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६,

शुध्दीपत्रक दि. १० ऑक्टोंबर २०१७, शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: संकीर्ण- १७१६/प्र.क्र१८ /क्रीयुसे-२,

दिनांक ३० जून, २०२२ आणि तद्नंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू

आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

४.१६.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रीडा विषयक विहित अर्हता

धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या

अंतिम दिनांकाचे किंवा तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे.

४.१६.३ खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता

पात्र ठरतो, या विषयीच्या पडताळीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस

अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडूसाठी

आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही.

४.१६.४ एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणाच्या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे

प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

४.१६.५ परीक्षेकरीता अर्ज सादर करतांना खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिकारीयाने प्रमाणित

केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी

आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र

पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संबंधित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारस /

नियुक्तीकरीता विचार करण्यात येईल.

४.१७ दिव्यांग आरक्षण:-

४.१७.१ दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक दिव्यांग

२०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या

आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

४.१७.२ महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ७९/ई-१अ दि.२९ जून २०२१ अन्वये

तलाठी सवंर्गाकरिता दिव्यांगांची पदे सुनिश्चित करणेत आलेली आहे. सदरचा तपशील सोबतच्या परिशिष्ट- २ प्रमाणे

आहे.

४.१७.३ दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.

४.१७.४ दिव्यांग व्यक्तींची संबंधित संवर्ग / पदाकरीता पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील.

४.१७.५ दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित पदांवर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता

दिव्यांग गुणवत्ता क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल.

४.१७.६ संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकारचे किमान ४०% दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार / व्यक्ती आरक्षण तसेच नियमानुसार

अनुज्ञेय सोयी/सवलतीसाठी पात्र असतील.

४.१७.७ लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार / व्यक्ती खालील सवलतींच्या दाव्यास पात्र असतील:-

अ. दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरक्षित असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय आरक्षण व इतर सोयी सवलती.

ब. दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमाण ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंधित दिव्यांग प्रकारासाठी सुनिश्चित केले असल्यास नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी-सवलती.

४.१७.८ दिव्यांग व्यक्तीसाठी असलेल्या वयोमर्यादेचा अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक अप्रकि-२०१८ प्र.क्र. ४६ / आरोग्य-६ दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ मधील आदेशानुसार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in अथवा SADM संगणकीय प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

४.९८ अनाथ आरक्षण :-

४.१८.१ अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अनाथ- २०२२/प्र.क्र/२२२/का-०३

दि.६ एप्रिल २०२३, व समक्रमांकाचे शासन पूरक पत्र दि. १० मे २०२३, तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात

येणाऱ्या आदेशानुसार राहील.

४.१८.२ महाराष्ट्र शासन, महिला व बालविकास विभागा कडील, शासन निर्णय क्रमांक अनाथ- २०१८/प्र.क्र. १८२/का-०३ दिनांक दि. ६

सप्टेंबर २०२२ तसेच दि. ६ एप्रिल २०२३, अन्वये अनाथ प्रवर्गासाठी दावा दाखल करणाऱ्या उमेदवाराने अर्ज सादर करतेवेळी

महिला व बाल विकास विभागाकडील सक्षम प्राधिकारी यांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अन्य यंत्रणेकडून वितरीत

करण्यात आलेले प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार नाही.

४.१८.३ अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासन सेवेत रुजू होणाऱ्या उमेदवाराला अनाथ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधीन राहून तात्पुरत्या

स्वरुपात नियुक्ती देण्यात येईल. नियुक्ती पश्चात ६ महिन्याच्या कालावधीत आयुक्त, महिला व बालविकास पुणे यांचेकडून अनाथ

प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी / विभाग प्रमुख यांची राहील.

४.१८.४ अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे, त्या

प्रवर्गातून करण्यात येईल.

४.९९ माजी सैनिक आरक्षण :-

४.१९.१ गुणवत्ता यादीमध्ये येणाऱ्या माजी सैनिक उमेदवारांनी जिल्हा सैनिक बोर्डात नावनोंदणी केली असल्यास मुळ प्रमाणपत्र व इतर आवश्यक

कागदपत्रे तपासणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. निवड झालेल्या माजी सैनिक उमेदवारांच्या कागदपत्रांची सक्षम

अधिकाऱ्याकडून पडताळणी झाल्याशिवाय त्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात येणार नाहीत. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन

निर्णय क्र. आरटीए-१०८२/३५०२/सीआर-१००/१६-अ दि. २ सप्टेंबर १९८३ नुसार

अ. माजी सैनिकांसाठी आरक्षित असलेल्या पदांवर भरती करताना युध्द काळात किंवा युध्द नसताना सैन्यातील सेवेमुळे दिव्यांगत्व आले

असल्यास असा माजी सैनिक १५% राखीव पदांपैकी उपलब्ध पदांवर प्राधान्य क्रमाने नियुक्ती देण्यास पात्र राहील.

ब. युध्द काळात किंवा युध्द नसताना सैनिकी सेवेत मृत झालेल्या किंवा अपंगत्व येऊन त्यामुळे नोकरीसाठी अयोग्य झालेल्या माजी

सैनिकाच्या कुटुंबातील फक्त एका व्यक्तिला त्या नंतरच्या पसंती क्रमाने १५ टक्के आरक्षित पदापैकी उपलब्ध पदावर नियुक्तीस पात्र

राहील. तथापि, सदर उमेदवाराने तलाठी पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण केलेली असणे आवश्यक आहे.

४.२० प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे आरक्षण :-

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : एईएम-१०८०/३५/१६-अ दिनांक २० जानेवारी १९८० तसेच यासंदर्भात शासनाकडून

वेळोवेळी नमूद करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहील. गुणवत्ता यादीमध्ये येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांनी

सक्षम अधिकारी यांचेकडील प्रकल्पग्रस्त असलेबाबतचे शासकीय नोकरी मिळणेसाठी विहित केलेले मुळ प्रमाणपत्र कागदपत्रे

तपासणीच्या वेळी सादर करणे बंधनकारक राहील. लेखी परीक्षेत निवड झालेल्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराचे मुळ प्रमाणपत्र हे संबंधित

प्रमाणपत्र निर्गमित करणाज्या अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून पडताळणी करुन घेतले जाईल. सदर पडताळणी अंती प्राप्त होणाऱ्या

अहवालाच्या आधारे सदर प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणेबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.

४. २१ भूकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण :-

गुणवत्ता यादीमध्ये येणाऱ्या भूकंपग्रस्त उमेदवारांनी सक्षम अधिकारी यांचेकडील भूकंपग्रस्त असलेबाबतचे शासकीय नोकरी मिळणेसाठी विहित केलेले मुळ प्रमाणपत्र कागदपत्रे तपासणीच्या वेळी सादर करणे बंधनकारक राहील. लेखी परीक्षेत निवड झालेल्या भूकंपग्रस्त उमेदवाराचे मुळ प्रमाणपत्र हे संबंधित प्रमाणपत्र निर्गमित करणाऱ्या अधिकारी यांचे कार्यालयाकडून पडताळणी करुन घेतले जाईल. सदर पडताळणी अंती प्राप्त होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे सदर प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणेबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.

४.२२ पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांच्याकरीता आरक्षण :-

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.पअंक-२००९/प्र.क्र.२००/२००९/१६-अ, दि.२७.१०.२००९ व क्र. अशंका- १९१३/प्र.क्र.५७/२०१३/१६-अ, दि.१९/९/२०१३ नुसार शासकीय कार्यालयामध्ये ३ वर्षापर्यंत दरमहा मानधनावर काम केलेल्या उमेदवाराने सदरच्या अनुभवाची रोजगार मार्गदर्शन केंद्रामध्ये नोंद केलेली असणे आवश्यक राहील. निवड झालेल्या अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या अनुभवाचे सेवायोजन कार्यालयाकडील मुळ प्रमाणपत्र व तहसिलदार यांचेकडील प्रमाणपत्र कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या वेळी

सादर करणे आवश्यक राहील.

तलाठी (पेसा क्षेत्रातील) पदांसाठी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना :-

१) पेसा (PESA) क्षेत्रातील तलाठी पदे म्हणजेच अनुसूचित क्षेत्रातील तलाठी पदे होय.

२) शासन अधिसूचना क्र. आरबी/टीसी/ई-१३०१३ (४) नोटिफिकेशन-१४७४/२०१४ दि. ९/६/२०१४ नुसार सदर पदे आवश्यक शैक्षणिक

अर्हता असलेल्या स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्यात येतील.

३) स्थानिक अनुसूचित जमातीचा उमेदवार याचा अर्थ "जे उमेदवार स्वतः किंवा त्यांचे वैवाहिक साथीदार किंवा ज्यांचे माता पिता किंवा

आजी- आजोबा हे दि. २६ जानेवारी १९५० पासून आजपर्यंत संबंधित जिल्हयाच्या अनुसूचित क्षेत्रात सलगपणे राहत आले आहेत,

असे अनुसूचित जमातीचे उमेदवार " असा होय.

४) अनुसूचित जमातीचे उमेदवार स्वतः किंवा त्यांचे वैवाहिक साथीदार किंवा ज्यांचे माता पिता किंवा आजी आजोबा संबंधित

जिल्हयाच्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये दि. २६ जानेवारी १९५० पासून सातत्याने वास्तव्य करीत आहेत. असे उमेदवार तलाठी (पेसा

क्षेत्रातील) पदासाठी अर्ज करू शकतील.

५) अनुसूचित क्षेत्रातील उमेदवाराकडे अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक (मूळ) रहिवासी असल्याबाबतचा महसूली पुरावा असणे आवश्यक

आहे. तसेच सदर उमेदवारांनी अंतिम निवड झाल्यानंतर त्यांना नियुक्ती देण्यापुर्वी त्यांनी अनुसूचित क्षेत्रामधील स्थानिक रहिवासी

असल्याबाबत सादर केलेल्या महसूली पुराव्याबाबत पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच निवड झालेल्या उमेदवारांना अनुसूचित

क्षेत्रात (पेसा) नियुक्ती दिली जाईल.

६) अनुसूचित (पेसा) क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त अन्य संवर्गाची पदे ही स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेली नसून परिशिष्ट १

मध्ये सामाजिक व समांतर आरक्षणात एकत्रित दर्शविण्यात आलेली आहे.

६. पदाच्या निवडीसाठी कार्यपध्दती, आवश्यक कागदपत्रे तसेच महत्वाच्या अटी व शर्ती (सर्व उमेदवारांसाठी ) :-

६.१ तलाठी पदासाठी अर्ज केलेला उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा व त्याचेकडे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे

आवश्यक आहे.

६.२ तलाठी पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांसाठी शासन निर्णय क्र. रिपभ/प्र.क्र/६६/२०११/ई-१०दि. १७ जून २०११ नुसार ज्या परिक्षार्थीकडे

अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificat) उपलब्ध नसल्यास त्यांनी त्यांचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याचा जन्म दाखला

(Birth Certificate) सादर करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणात अधिवास प्रमाणपत्राची अट लागू राहणार नाही. सदर परिक्षार्थीकडे अधिवास प्रमाणपत्र तसेच जन्म तारखेचा दाखला उपलब्ध नसल्यास, त्या परिक्षार्थीने आपला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. परंतू सदर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये त्या परिक्षार्थीचा जन्म हा महाराष्ट्र राज्य झाल्याची नोंद असणे

आवश्यक आहे. अशा प्रकरणात अधिवास प्रमाणपत्राची अट लागू राहणार नाही. ज्या उमेदवाराचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला नसेल परंतू महाराष्ट्र राज्यातील रहिवास सलग १५ वर्षे व त्यापेक्षा अधिक कालावधीचा आहे अशा परीक्षार्थी / उमेदवारांसाठी अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificat) आवश्यक राहील.

६.३ उमेदवाराने अर्ज केला अथवा विहित अर्हता धारण केली म्हणजे परीक्षेला बोलाविण्याचा अथवा नियुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे नाही.

६.४ आरक्षित मागास प्रवर्गाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांना ज्या संदर्भातील सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) व उपलब्ध असल्यास जात वैधता प्रमाणपत्र (Validity Certificate) निवडीअंती सादर करणे आवश्यक आहे.

६.५ जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब,दि.१२/१२/२०११ मधील तरतुदीनुसार, याचिका क्र. २१३६/२०११ व अन्य याचिकांवर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दि. २५/८/२०११ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या एसएलपी मधील

आदेशाच्या अधीन राहून तात्पूरते नियुक्त आदेश निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ०६ महिन्याचे आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा त्यांची नियुक्ती पुर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येईल.

६.६ उमेदवारांना परीक्षेसाठी स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. परिक्षेसाठी नेमून दिलेल्या परिक्षा केंद्रावर दिलेल्या वेळेपुर्वी १ तास अगोदर उपस्थित रहावे.

६.७ नियुक्ती होणाऱ्या उमेदवारास शासन निर्णय दि. २१/१०/२००५ नुसार लागु करण्यात आलेली नवीन परिभाषिक अंशदायी निवृत्तीवेतन

योजना (New Defined Contributory Pension Scheme) लागू राहील. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेनाचे अंशराशीकरण)

नियम १९८४ आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाहनिधी योजना लागू राहणार नाही. तथापि, सदर नियमात भविष्यात काही बदल झाल्यास त्याप्रमाणे योजना लागू राहील.

६.८ सदर भरती प्रक्रिया राज्यस्तरावरुन एकत्रितरित्या राबविली जात असली तरी, सदर तलाठी संवर्गाची यादी तयार करताना त्या त्या जिल्हयात भरावयाच्या पदांचा विचार करुन, प्रत्येक जिल्हयाची स्वतंत्र निवड यादी तयार करण्यात येऊन त्यानुसार प्रत्येक जिल्हयाची स्वतंत्र निवड यादी जाहीर केली जाईल. उमेदवारास मिळालेले गुण त्याने अर्ज केलेल्या जिल्हयाकरीताच विचारार्थ घेतले जातील व

त्याचा अन्य जिल्हयातील निवड यादीशी कोणताही संबंध असणार नाही.

६.९ उमेदवारांना ज्या जिल्हयाच्या निवडसूची मध्ये निवड जाहीर केली आहे अशा पात्र उमेदवारांना संबंधित जिल्हा हेच नियुक्तीसाठी कार्यक्षेत्र असणार आहे. निवडसूचीतील उमेदवार आवश्यक ती पात्रता पूर्ण करतील त्यांना कागदपत्रे पडताळणीअंती वैद्यकीय व चारित्र पडताळणी पूर्ण करुन नियुक्तीपत्र देण्यात येतील. नियुक्ती बाबतचे सर्व अधिकार हे संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना असतील.

६.१० अंतिम निवड यादीतील पात्र उमेदवारांनी सादर केलेल्या विविध प्रमाणपत्राच्या साक्षांकित प्रती मुळ प्रमाणपत्राचे आधारे कागदपत्रे तपासणीवेळी तपासण्यात येतील. सदर प्रमाणपत्राच्या साक्षांकित प्रती मुळ प्रमाणपत्राच्या आधारे कागदपत्र तपासण्याच्या वेळी उपलब्ध करुन देणे उमेदवारांना बंधनकारक राहील. त्यामधील प्रमाणपत्रे खोटी किंवा चुकीची आढळल्यास संबंधित उमेदवारास अपात्र ठरवण्यात येईल.

७. शैक्षणिक अर्हता

७.१ जाहिरातीमध्ये नमुद पदांसाठी अर्ज करणेकामी जाहिरात प्रसिध्दी दि. २६/०६/२०२३ रोजी उमेदवाराने पुढील प्रमाणे शैक्षणिक अर्हता पुर्णतः धारण करणे आवश्यक आहे.

• महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मुंबई यांचेकडील दि. १ जुलै २०१० च्या अधिसूचनेनुसार उमेदवार कोणत्याही शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा पदवीधर असावा.

शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) क्र. मातंस-२०१२/प्र.क्र२७७/३९, दि. ४/२/२०१३ मध्ये नमूद केल्यानुसार संगणक/ माहिती तंत्रज्ञान विषयक परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. नसल्यास, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. प्रशिक्षण-

२०००/प्र.क्र६१२/२००१/३९, दि.१९/३/२००३ नुसार संगणकाची अर्हता नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ (दोन) वर्षाच्या आत प्राप्त करणे आवश्यक राहील.

मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.माध्यमिक शालांत परीक्षेत मराठी / हिंदी विषयाचा समावेश नसल्यास, निवड झालेल्या उमेदवारांना एतदर्थ मंडळाची मराठी / हिंदीभाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

७.२ माजी सैनिकांच्या शैक्षणिक अर्हता :-

पदवी ही पात्रता असलेल्या आणि तांत्रिक अथवा व्यावसायिक कामाचा अनुभव आवश्यक ठरविलेला नसलेल्या पदांच्या बाबतीत १५

वर्षे सेवा झालेल्या माजी सैनिकांनी एस. एस. सी उत्तीर्ण असल्याचे किंवा इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एज्युकेशन अथवा तत्सम

प्रमाणपत्र असल्यास ते अशा पदांना अर्ज करु शकतात.

८. पात्रता :-

८.१ भारतीय नागरिकत्व

८.२ वयोमर्यादा :-

८.२.१ वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक :- दि. १७/७/२०२३

८.२.२ विविध अराजपत्रित प्रवर्ग / उपप्रवर्गासाठी किमान व कमाल मर्यादा :-

तसेच संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी खालील पीडीएफ पहा.